राष्ट्रिय वन बीउ आयोजना देखि वृक्ष सुधार कार्यक्रम हुँदै वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र सम्म आईपुग्दा (सन् १९८२ देखि हाल सम्म

पृष्ठभूमि

वन नेपालको अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि, जलस्रोत, उर्जा, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरुको आधारस्तम्भ नै वन हो । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि र वनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । देशको झण्डै आधा भू-भाग (४४.७४%) ओगटी नेपालको सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको वनले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्र एवं दैनिक जीविकोपार्जनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ ।

“दूधगुण बुद्धि, बीउ गुण बालो र उन्नत बीउ, असल रुख” नेपाली जनजिब्रोमा झुण्डिएका उक्तिहरु हुन् । गुणस्तरीय बीउबाट नै स्वस्थ रुखको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी स्वस्थ र राम्रो रुखबाट मात्र राम्रो वन र राम्रो वन भएमा मात्र यसले देशको समृद्धिमा बढी योगदान पुर्याउन सक्दछ । नेपालमा सन् १९७० को दशकबाट बृहतरुपमा वृक्षारोपण कार्यको थालनी भएको थियो । सो कार्यका लागि ठूलो परिमाणमा गुणस्तरीय वन बीउको आवश्यकता पर्यो । सोही सिलसिलामा विभिन्न जिल्ला, आयोजना एवं परियोजनाका लागि गुणस्तरीय बीउ आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सन् १९८२ मा अष्ट्रेलिया सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वन विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय वन बीउ आयोजना (National Tree Seed Project) सुरु भयो । सन् १९८७ देखि १९९१ सम्म युरोपेली आर्थिक समुदाय (European Economic Community-EEC) र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारको समुद्र पार बिकास नियोग (UK Overseas Development Administration -ODA) को सहयोगमा उक्त आयोजनाले निरन्तरता पायो । त्यसैगरी सन् १९९१ देखि १९९८ सम्म डेनमार्क सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वृक्ष सुधार कार्यक्रम (Tree Improvement Programme-TIP) आयोजनाको रुपमा संचालन भयो । यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय वन बीउ आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत आधार मानी गुणस्तरीय बीउ आपूर्तिका साथै जिल्ला जिल्लामा बीउ उत्पादन क्षेत्र (Seed Stand_ पहिचान र व्यवस्थापन, बीउ बगैंचा -Breeding Seed Orchard-BSO_ स्थापना र व्यवस्थापन, वन बीउ सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र सहयोग एवं वृक्ष सुधार कार्यलाई सहयोग पुर्याउन हेटौडामा (सन् १९९४) र पोखरामा (सन् १९९७) मा क्षेत्रीय बीउ केन्द्रहरु समेत स्थापना गरियो ।

सन् १९९८ देखि २००५ सम्म डेनिडा (Danish International Development Agency - DANIDA) को प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम -Natural Resources Sector Assistance Programme-NARMSAP) को पाँच इकाई मध्ये एक इकाईको रुपमा वृक्ष सुधार तथा वन सम्बर्धन इकाई -Tree Improvement and Silvicultire Component-TISC_ स्थापना भयो । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा संचालित सो इकाई सन् १९९१ बाट संचालित वृक्ष सुधार कार्यक्रमकै परिष्कृत रुप हो । सो आयोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरु मध्ये बीउ उत्पादन क्षेत्र पहिचान तथा स्थापना एवं व्यवस्थापन, बीउ संकलन र वितरण, बीउ बगैंचा स्थापना एवं व्यवस्थापन, वन सम्बर्धन प्रदर्शनस्थल स्थापना र व्यवस्थापन, महत्वपूर्ण एवं संकटापन्न अवस्थाका रुख प्रजातिको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रमुख रहेका थिए । साथै सन् २००१ मा विराटनगर र धनगढीमा थप एक एक वटा क्षेत्रीय बीउ केन्द्रहरु स्थापना भई संचालन गरियो।

सन् २००५ मा डेनमार्कको सहयोग समाप्त भएपछि नेपाल सहकारको आफ्नै स्रोतबाट वृक्ष सुधार तथा वन सम्वर्धन इकाई -Tree Improvement and Silviculture Unit_ को रुपमा संचालन भई उपरोक्त कार्यहरुले निरन्तरता पाए ।

वि.सं. २०७१ को वन विभागको पुन संरचना अनुसार वृक्ष सुधार तथा वन सम्बर्धन इकाईलाई स्तरोन्नति गरी वन विभागको चार महाशाखा मध्ये एक वन सम्बर्धन महाशाखा -Silviculture Division_ बनाईयो । सो महाशाखा अन्तर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्थापन शाखा, वृक्ष सुधार शाखा, वन सम्बर्धन शाखा, वन बीउ शाखा र शहरी तथा सार्वजनिक वन विकास शाखा रहेका थिए । इकाईबाट महाशाखामा स्तरोन्नति हुँदा सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन हुनुका साथै दायरा फराकिलो भई कार्य संचालनमा समेत व्यापक विस्तार भयो ।

वन, वातावरण र जैविक विविधता विकास सम्बन्धी कार्यहरु लामो अवधिसम्म निरन्तर संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जैविक विविधता संरक्षण गर्न विविध कार्यक्रम सहितको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०११-२०२० सम्मको अवधिलाई UN Decade on Biodiversity घोषणा गरेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि सन् २०१२/१३-२०२१/२२ को अवधिलाई ५० लाख हे. वन बढाउने र थप ५० लाख हे. वन क्षेत्रको हैसियत सुधार्ने प्रमुख उद्देश्य सहित National Mission for Green Mission India -GIM) घोषणा गरेको थियो ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालका पनि खासगरी वन क्षेत्रको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण समुदायको दैनिक जीवनयापनका लागि नभै नहुने घाँसदाउरा, काठ, जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार र वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउने, शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने एवं युवाहरुलाई वन सम्बन्धी गतिविधिमा सरिक गराई वन संरक्षण, विकास र सदुपयोगलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालन गरी वन क्षेत्रलाई देशको समृद्धिको आधार वनाउने उद्धेश्यले नेपाल सरकारले आ.व. २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य मार्फत वि.सं. २०७१-८० को अवधिलाई वन दशक घोषणा गरेको थियो ।

हुनतः वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरुबाट वन दशक अवधिभर संचालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु वन दशक कार्यक्रम नै हुन् तर पनि अभियान कै रुपमा संचालन गरिने “एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन र एक नगर अनेक उद्यान” नारा सहितका नविनतम कार्यक्रम एवं जडीबुटी प्रवर्द्धन र निजी वन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा वन दशक कार्यक्रमको रुपमा लिइएको थियो । वन दशक कार्यक्रमका नारा अनुरुप देशका मध्य र पूर्वी तराईका ११ जिल्लाहरु (झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा र बारा) मा सघन रुपमा वन दशक कार्यक्रम लागू भएको थियो । वन दशक कार्यक्रम संचालनको प्रमुख जिम्मेवारी वन विभाग अन्तर्गतको वन सम्बर्धन महाशाखामा रहेको थियो ।

समग्रमा वन क्षेत्रको हैसियतमा सुधार ल्याउन वन सम्बर्धन महाशाखालाई पूर्णरुपमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न दिईनु पथ्र्यो । तर विडम्वना भन्नु पर्छ, त्यस्तो हुन सकेन । संघीय नेपालको पुनः संरचना सँगै वन तथा भू-संरक्षण विभाग भई वन सम्वर्धन महाशाखा वन सम्वर्धन शाखामा सीमित भयो । यस प्रकार वन सम्बर्धन शाखाबाट मात्रै विगतमा संचालनमा आएका वन बीउ तथा वृक्ष सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु समेट्न नसकिने महसुस भई हात्तीसार, काठमाडौंमा वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रको स्थापना भई २०७५ कार्तिक महिना देखि पुन वन दशक कार्यक्रम बाहेक विगतमा संचालन भई आएका क्रियाकलापहरु संचालन भई आएका छन् । विगतमा क्षेत्रीय बीउ केन्द्रहरुबाट संचालन भई आएका क्रियाकलापहरुको निरन्तरताका लागि संघिय कार्यालयको रुपमा विराटनगर, पोखरा र नेपालगञ्जमा समेत वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रहरु स्थापना भई संचालनमा रहेको छ ।